जानें क्या होती है लोन मोरेटोरियम और इसके फायदे (Loan Moratorium in hindi, moratorium extension latest news)
लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) शब्द आजकल काफी खबरों में रह रहा है। कई लोगों को लोन मोरेटोरियम क्या ( what is Loan Moratorium in hindi) होती है और इसके क्या फायदे (Loan Moratorium benefits) हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं हैं। दरअसल लोन मोरेटोरियम बैंक से जुड़ा शब्द है। लोन मोरेटोरियम के तहत लोन लेने वाले धारकों को ईएमआई ना भरने की छूटी दी जाती है। कोरोना वायरस के कारण आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी को देश में लागू किया था। जिसके तहत उन लोगों को काफी राहत मिली थी, जो लोग ईएमआई भर रहे थे। दरअसल कोरोना वायरस से लॉकडाउन देश में लग गया था और ऐसे में काफी लोगों को और कंपनियों को आर्थिक परेशानी हो रही थी। इसी आर्थिक परेशानी को कम करने के लिए आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी को लागू किया था। ताकि लोगों पर ईएमआई भरने का बोझ ना आ सके।
क्या होती है लोन मोरेटोरियम ( what is Loan Moratorium in hindi)
लोन मोरेटोरियम को अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो इसके तहत लोन धारकों को कुछ समय के लिए ईएमआई भरने से राहत मिल जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है तो इसे ईएमआई भरनी पड़ती है। लेकिन लोन मोरेटोरियम के तहत व्यक्ति को ईएमआई भरने से कुछ समय के छुट मिल जाती है।
लोन मोरेटोरियम के फायदे ( Loan Moratorium benefits)
लॉकडाउन के कारण कई लोगों व व्यापारियों को ईएमआई को भरने में दिक्कत हो रही थी। जिसके कारण सरकार ने ईएमआई को लागू कर दिया था और 31 अगस्त 2020 तक ईएमआई ना भरने की छूट दी थी। हालांकि यहां पर ये ची समझना बेहद ही जरूरी है कि लोन मोरेटोरियम के तहत आपको ईएमआई भरने से केवल कुछ समय तक ही छूट दी जाती है और बाद में आपको उसी ब्याज दर पर लोन भरना होता है।
लोन मोरेटोरिय ने सीधे तौर पर उन लोगों को फायदा मिलता है, जो कि ईएमआई असमर्थ होते हैं। कोरोना के कारण काफी सारे व्यापरियों का व्यापार थप पड़ गया था और लोगों के पास रोजगार नहीं बचा था। ऐसे में लोन मोरेटोरिय से इन लोगों काफी राहत मिली थी।
सुप्रीम कोर्ट मं पहुंचा मामला ( SC on Loan Moratorium)
सरकार द्वारा लोन मोरेटोरिय को लागू किया गया था। जिसके चलते कई सारे लोगों ने ईएमआई नहीं भरी थी। वहीं अब जब लोन मोरेटोरिय हट गई है तो बैंक बकाया राशि पर ब्याज के ऊपर ब्याज लगा रहे हैं। जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरिय को लेकर केस दायर किया है। इस मामले में सरकार ने कोर्ट को बताया कि वो 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर कुछ ब्याज छोड़ने को तैयार।
सरकार के इस फैसले से 2 करोड़ रुपए तक के लोन वाले लोगों को ईएमआई पर ब्याज के ऊपर लगने ब्याज को सरकार चुकाने वाली है। ऐसा करने से सरकार को करीब 6000 से 7000 करोड़ रुपये खर्च आएगा।
हम उम्मीद करते हैं कि इस लेख को पढ़कर आपको समझ आ गया होगा कि आखिर लोन मोरेटोरिय क्या होती है, लोन मोरेटोरिय के फायदे क्या हैं और इस समय लोन मोरेटोरिय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों किया गया है।
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